8th pay commission da hike : प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची तारीख निश्चित झाली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच 16 जानेवारी 2025 रोजी समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती आणि आता या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्यात येतील. यामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा लाभ मिळणार आहे.
महागाई भत्यात झाली इतकी मोठी वाढ किती होणार पगारवाढ
सरकारी नोकरीची सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये म्हणजे वेतन आणि सुरक्षितता. आता 8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ दिसून येणार आहे. ईटीच्या (ET) एका अहवालानुसार, शिपायाचे मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून वाढून 51,480 रुपये होऊ शकते, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मूळ वेतन 2.5 लाख रुपयांवरून थेट 7.15 लाख रुपये होण्याची अपेक्षा आहे.
महागाई भत्यात झाली इतकी मोठी वाढ किती होणार पगारवाढ
निवृत्तीवेतनधारकांनाही लाभ :-
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाप्रमाणेच निवृत्तीवेतनातही वाढ होणार आहे. सध्याचे किमान निवृत्तीवेतन 9,000 रुपयांवरून 25,740 रुपये होण्याची शक्यता आहे.
फिटमेंट फॅक्टर :-
या वेतनवाढीमध्ये फिटमेंट फॅक्टर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. फिटमेंट फॅक्टर किती असेल, यावर कर्मचारी संघटना आणि सरकार यांच्यात काही चर्चा सुरू आहे. फिटमेंट फॅक्टर हे एक सूत्र आहे, ज्याद्वारे मूळ वेतनाला गुणून नवीन वेतन निश्चित केले जाते.
महागाई भत्यात झाली इतकी मोठी वाढ किती होणार पगारवाढ
उदा: जर मूळ वेतन 18,000 रुपये असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर 2.57 असेल, तर नवीन वेतन 18,000 x 2.57 = 46,260 रुपये होईल. मात्र, कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे की फिटमेंट फॅक्टर किमान 2.86 असावा आणि एकूण वेतन 26,000 रुपयांपेक्षा कमी नसावे. यानुसार, 18,000 रुपये मूळ वेतन आणि 2.86 फिटमेंट फॅक्टर असल्यास, नवीन वेतन 18,000 x 2.86 = 51,480 रुपये होईल.
महागाई भत्यात झाली इतकी मोठी वाढ किती होणार पगारवाढ
राज्य सरकारांवरही परिणाम
हा वेतन आयोग जरी केंद्र सरकारसाठी असला तरी, त्याचा आधार घेऊन राज्य सरकारेही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत बदल करतात. साधारणतः दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन केला जातो. यापूर्वी 2014 मध्ये 7 वा वेतन आयोग स्थापन झाला होता आणि त्याच्या शिफारशी 2016 पासून लागू झाल्या होत्या.
महागाई भत्यात झाली इतकी मोठी वाढ किती होणार पगारवाढ
केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयांतर्गत असलेला व्यय विभाग (Department of Expenditure) सध्या या शिफारशींवर लक्ष ठेवून आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होतील ही गोष्ट आता स्पष्ट झाली असली तरी, अजूनही वेतन आयोगाची अधिकृतपणे नियुक्ती झालेली नाही.