जमिनीचे कायदेशीर प्रकार

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 नुसार जमिनींचे तीन प्रमुख प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

जुनी शर्तीची जमीन (वर्ग 1)

• खासगी मालकीची, कोणतीही परवानगी न लागणारी जमीन.
• सातबाऱ्यावर ‘खा’ असा उल्लेख असतो.

नवीन शर्तीची जमीन (वर्ग 2)

• वतन, इनाम, पुनर्वसन किंवा सरकारी अधिग्रहणानंतर दिलेली.
• व्यवहार करण्यासाठी शासनाची अनिवार्य परवानगी आवश्यक.
• सातबाऱ्यावर ‘शर्त लागू’ असा उल्लेख दिसतो.

शासकीय पट्टेदार जमीन

• सरकारकडून विशिष्ट वापरासाठी दिली जाते.
• विक्री, भाडे किंवा हस्तांतरणासाठी कडक अटी असतात.
• परवानगीशिवाय व्यवहार झाल्यास, जमीन जप्त होऊ शकते.

‘शर्त’ आणि ‘धारणप्रकार’ नसलेल्या सातबाऱ्याचा धोका काय?

जर सातबाऱ्यावर ‘शर्त’ किंवा ‘धारणप्रकार’ नमूद नसेल तर जमीन कोणत्या कायदेशीर नियमांतर्गत येते हे स्पष्ट होत नाही.व्यवहार बेकायदेशीर ठरू शकतो. शासन तुमच्याकडून शेअर वाटपाचा हक्क किंवा दंड वसूल करू शकते.व्यवहारावर न्यायालयीन स्थगन येऊ शकते

भविष्यात जमीन रद्दबातल ठरवली जाऊ शकते.

जमिनीत व्यवहार करताना ‘ही’ खबरदारी घ्या

• सातबाऱ्यावर ‘शर्त’ व ‘धारणप्रकार’ याची स्पष्ट नोंद आहे का, ते तपासा
• जर सरकारी अट असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी मिळाली आहे का?
• विक्रेत्याजवळ सर्व वैध कागदपत्रे आणि मंजुरी आहेत का?

व्यवहार कायदेतज्ज्ञांकडून पडताळून घ्या.